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केंद्र सरकार(Central Government) का जनता को तोहफा – CNG और PNG का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका, मोदी सरकार देगी लाइसेंस

जल्द ही CNG और PNG के लाइसेंस वितरण का process शुरू करेगी

सरकार ने आने वाले दिनों में CNG और PNG का लाइसेंस वितरण करने की घोषणा की है| जो भी लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे थे, उनके लिए यह एक खुशखबरी है कि सरकार जल्द ही इसके लाइसेंस वितरण का process शुरू करेगी| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि देश के अलग-अलग शहरो में CNG और PNG गैस के लिए नीलामी जल्द ही शुरू होगी|

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- ‘‘शहरों में गैस वितरण के लिए 11वें दौर की नीलामी प्रक्रिया बहुत जल्द पेश की जाएगी पीएनजीआरबी(PNGRB) इसकी तैयारी कर रही है|’

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 50-100 जिलों तक ये शहरी गैस की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी

11वें दौर की नीलामी प्रक्रिया के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 50-100 जिलों तक यह शहरी गैस की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी|
इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने 2018 और 2019 में वाहनों के लिए CNG और घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन (PNG) लगभग 136 शहरों में उपलब्ध कराएं हैं |

देश की 70 फीसदी आबादी को इसकी उपलब्धता से लाभ मिलेगा

अगर ख़बरों की मानें तो 500 और शहरों तक ये सारी सुविधा पहुंचाई जाएँगी तथा देश की 70 फीसदी आबादी को इसकी उपलब्धता से लाभ मिलेगा| देश में जो ऊर्जा खपत हो रही है, उसमे प्राकृतिक गैस केवल साढ़े 6 फीसदी है, जिसको 2030 तक बढ़ा कर 15 फीसदी करने की सरकार कोशिश कर रही है|

ऐसे फैसले सरकार अपने पिछले कार्यकाल से ही लेती आ रही है

आपको बताते चलें कि भारतीय सरकार लगातार हो रहे ईंधन की खपत को इको-फ्रेंडली बनाने कि फ़िराक में है| यह फैसला मोदी सरकार अपने पिछले कार्यकाल से ही लेती आ रही है जिसमे Paris का समझौता शामिल था| ऐसा करने से देश में हो रहे वायु प्रदुषण में कमी आएगी और तो और देश जो पेट्रोल खाड़ी देशों से खरीद रहा है, उसमे कमी आने से हमारी अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा पहुंचेगा| ख़बरों की मानें तो देश जितना ज़्यादा नेचुरल गैस और रिन्यूएबल ऊर्जा का उपयोग करेगा उतना ही ज़्यादा हमें अर्थवस्था को मज़बूत करने, प्रदूषण को कम करने और आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी|

रिटेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप(distributorship) को पाने के लिए प्रोसेस को सरल और आराम दायक बनाया गया है

सरकार आसान तरीके से प्राकृतिक गैसों की रिटेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप बाँट कर अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को लाभ दे रही है और धर्मेंद्र प्रधान जी  का ये फैसला इसी ओर इशारा करता है| आपको बता दें कि इस बार रिटेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप(retail distributorship) पाने के लिए प्रोसेस को सरल और आराम दायक बनाया गया है तथा कोशिश की गयी है कि ग्राहक और व्यापारी दोनों को ही सुविधाजनक सिस्टम प्रदान किया जा सके|

पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड(PNGRB) बड़े स्तर पर ऊर्जा खपत के नए तरीकों को ज़मीनी हकीकत देने की फ़िराक में है

अगर सूत्रों की मानें तो PNGRB बड़े स्तर पर इस पे काम कर रही है तथा इसको जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और ऊर्जा खपत के नए तरीकों को ज़मीनी हकीकत देने की कोशिश में है|

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