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दिल्ली में अस्थायी पदों को पर्मानेंट करने की सोच रही है केजरीवाल सरकार, विभागों से मांगे गए डीटेल

दिल्ली के सभी सरकारी विभाग के अस्थायी पदों के कर्मचारियों को स्थायी में बदलेगी

दिल्ली सरकार ने हाल ही में रविवार (27 सितम्बर) को सूचना दी है कि वो अपने सभी सरकारी विभाग के अस्थायी पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी में बदलेगी | इसके लिए केजरीवाल सरकार ने सभी सरकारी विभाग से उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार के तहत अस्थायी पदों की डिटेल मांगी है, जिन्हें कार्य के प्रकृति को देखते हुए स्थायी में बदला जा सकता है | यह सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी अच्छी खबर है, जो फ़िलहाल अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप को बता दें कि इस योजना के तहत उन्हीं अस्थायी लोगों को स्थायी में परिवर्तित किया जायेगा जो तीन साल पहले से अधिक समय से विभागों में अस्थायी तौर पर नियुक्त किये गये थे |

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जॉइंट सेक्रेटरी (एकाउंट्स) एल डी जोशी ने सभी सरकारी विभागों से डिटेल मांगी

AAP सरकार ने अपने प्रमुख सचिवों को एक सर्कुलर जारी किया है , जिसके तहत उन्हें अपने विभागों को एक प्रस्ताव (प्रपोजल) पेश करने का निर्देश दिया है | इस सर्कुलर में कहा गया है कि ” सभी विभाग से अनुरोध है कि वे सम्बंधित मूल फाइल में फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिसमें अस्थायी पदों के सृजन के लिए समर्थ अथॉरिटी को स्वीकृति दी गयी थी और बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्वीकृति जारी/विस्तार के लिए प्राप्त की जा रही थी, 2019-2020 तक की |

हाल ही में जॉइंट सेक्रेटरी (एकाउंट्स) एल डी जोशी ने सभी सरकारों विभागों से अस्थायी पदों की संख्या, स्थायी पदों की संख्या और स्थायी लोगों के लिए रूपांतरण के लिए प्रस्तावित अस्थायी पदों की संख्या की डिटेल मांगी है |

सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों की भी सूचना दी जाएगी

आपको बता दें इसी बीच दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने कर्मचारियों की व्यस्तता के मुद्दे को लेकर विभाजन के प्रमुख को भी पत्र लिखा था | एक और पत्र में विभाग ने कहा है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने निर्देश देते हुए कहा है कि अनुबंध सम्बन्धी व्यस्तताओं के डिटेल से पहले विभागों को नियमित आधार पर सभी पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों की भी सूचना दी जाएगी |

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कोरोना काल में भी दिल्ली सरकार के ऐसे फैसले लेना काफी हिम्मत की बात

दिल्ली सरकार ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी सरकारी विभागों के अस्थायी पदों को स्थायी में बदलने वाले थे, हालाँकि अभी तक इसकी कोई खबर नहीं आ रही है | सोचने वाली बात ये है कि दिल्ली सरकार अपना बजट कैसे तय करती है कि बाकी सभी प्रदेशों के मुकाबले वो अपने सभी वादों को पूरा करते जा रही है | कोरोना काल में भी दिल्ली सरकार के ऐसे-ऐसे प्रमुख फैसले लेना काफी हिम्मत की और सराहनीय बात है | दिल्ली सरकार के इन सभी कार्यों से उसकी अच्छी छवि अभी भी बरक़रार है शायद इसीलिए दिल्ली ने केजरीवाल को ही दोबारा अपना मुख्यमंत्री चुना है |


यहां पढ़ें दिल्ली एनसीआर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें-


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