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Biden administration Support for converting quad into defense framework | चीन का दम निकालेंगे QUAD के देश, इस प्लान को लागू करने की कर रहे हैं तैयारी

वाशिंगटन: अमेरिका (America) में राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने क्वाड (QUAD) को इलाके में स्थिरता के लिए अहम बताया है. बाइडन प्रशासन ने कहा कि वह क्वाड को ‘बेहद गतिशील और क्षमतावान’ समूह के तौर पर देखता है. 

QUAD को मजबूती प्रदान करेगा अमेरिका

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा, ‘हम क्वाड (QUAD) को बेहद गतिशील और महत्वपूर्ण क्षमता वाले समूह के रूप में देखते हैं. इसलिए हम पारंपरिक क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करके इसे मजबूती प्रदान करेंगे.’ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान पिछले सप्ताह क्वाड देशों के चारों विदेश मंत्री की वार्ता के बाद सामने आया है. 

चीन को चुनौती दे रहे हैं QUAD के देश

मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘यह अमेरिका और कुछ हमारे करीबी साझेदारों के मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए साथ आने का उदाहरण है.’ बता दें कि QUAD में चार देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन (China) के बढ़ते सैन्य दबदबे को संतुलित करना इस वैश्विक मंच का उद्देश्य है. चीन की आक्रमकता को नियंत्रित करने के लिए चारों देश धीरे-धीरे इस मंच को रक्षा ढांचे का रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. 

लद्दाख में डिसएंगेजमेंट का किया समर्थन

इसी बीच अमेरिका ने पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) के पैंगोंग इलाके में जारी डिसएंगेजमेंट (Disengagemen) प्रक्रिया पर भी बयान जारी किया है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, ‘हम सैनिकों के पीछे हटने की खबरों पर करीबी नजर बनाए हैं. हम तनाव कम करने के मौजूदा प्रयासों का स्वागत करते हैं.’ 

ये भी पढ़ें- QUAD देशों की आज टोक्यो में बड़ी बैठक, चीन से निपटने की बन सकती है रणनीति

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पिछले 10 महीने से आमने-सामने थे दोनों देश

बता दें कि लद्दाख (Eastern Ladakh) के पैंगोंग झील इलाके में चीन (China) ने पिछले साल अप्रैल में अतिक्रमण कर लिया था. जिसे खाली कराने के लिए भारत ने भी अपनी फौज और भारी हथियार इलाके में तैनात कर दिए थे. करीब 10 महीने तक दोनों देशों के 50-50 हजार सैनिक एक-दूसरे के सामने लद्दाख में डटे रहे. करीब 10 दौर की सैन्य वार्ताओं के बाद दोनों देशों में अब अपनी-अपनी सेना को पीछे हटाने पर सहमति बन गई है. 

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